नियम ९
प्रहरी सेवाको पदपूर्ति
(१) प्रहरी सेवाको देहायको पदमा देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछः-
पद
खुल्ला बढुवाद्वारा
प्रतियोगिताद्वारा
(क) प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरह
१००%
-
(ख) प्रहरी जवान
१००%
-
(ख१) प्रहरी सहायक हवल्दार
-
१००%
(ग) प्रहरी हवल्दार
-
१००%
(ग१) प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार
-
१००%
(घ) प्रहरी सहायक निरीक्षक
४०%
६०%
(ङ) प्रहरी नायव निरीक्षक
-
१००%
(ङ१ ) प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक
-
१००%
(च) प्रहरी निरीक्षक
६०%
४०%
(छ) प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू
-
१००%
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा वढुवाद्वारा पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहको स्वास्थ्यतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना हुँदाका बखत विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको र बढुवाद्वारा त्यस्तो पद पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ तल्लो पद नहुने पद पूर्ति गर्दा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(५) प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारका बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः–
(क) महिला – बीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – बत्तीस प्रतिशत
(ग) मधेसी – अठ्ठाईस प्रतिशत
(घ) दलित – पन्ध्र प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र – पाँच प्रतिशत
स्पष्टीकरण :
(१) यस उपनियमको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि “महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ ।
(२) यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पदपूर्र्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । तर त्यसरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि जुनसुकै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिम छुट्याइएका पदका लागि दरखास्त पेश गर्दा देहाय बमोजिमका प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ :–
(क) आदिवासी/जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी/जनजाति भनी प्रमाणित भएको,
(ख) दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको,
(ग) मधेसीका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको, तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको प्रमाण संलग्न हुनु पर्नेछ ।
(घ) पिछडिएको क्षेत्रका लागि उपनियम (५) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट दरखास्त पेश गर्दाका बखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भन्ने प्रमाणित गरिएको ।
(८) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम घताङ्क (फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्क जुन समुदायको हकमा आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।
(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पद मध्ये यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका अमर प्रहरी वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा अशक्त भएकोे प्रहरी कर्मचारीको परिवारको सदस्य मध्येबाट दुई प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(१०) उपनियम (९) को प्रयोजनको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्दा शून्य दशमलव पाँच भन्दा कम घताङ्क (फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्कलाई खुल्लाद्धारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।
(११) उपनियम (५) वा (९) बमोजिम छुट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त नपरेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेद्वार उत्तीर्र्ण हुन नसकी पदपूर्र्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।
(१२) प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद पूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियम बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ ।
(१३) उपनियम (१२) बमोजिम बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न छुट्टाईएको पद पूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिले नियम ४३ बमोजिमको सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
पद
खुल्ला बढुवाद्वारा
प्रतियोगिताद्वारा
(क) प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरह
१००%
-
(ख) प्रहरी जवान
१००%
-
(ख१) प्रहरी सहायक हवल्दार
-
१००%
(ग) प्रहरी हवल्दार
-
१००%
(ग१) प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार
-
१००%
(घ) प्रहरी सहायक निरीक्षक
४०%
६०%
(ङ) प्रहरी नायव निरीक्षक
-
१००%
(ङ१ ) प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक
-
१००%
(च) प्रहरी निरीक्षक
६०%
४०%
(छ) प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू
-
१००%
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा वढुवाद्वारा पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहको स्वास्थ्यतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना हुँदाका बखत विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको र बढुवाद्वारा त्यस्तो पद पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ तल्लो पद नहुने पद पूर्ति गर्दा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(५) प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारका बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः–
(क) महिला – बीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – बत्तीस प्रतिशत
(ग) मधेसी – अठ्ठाईस प्रतिशत
(घ) दलित – पन्ध्र प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र – पाँच प्रतिशत
स्पष्टीकरण :
(१) यस उपनियमको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि “महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ ।
(२) यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पदपूर्र्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । तर त्यसरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि जुनसुकै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिम छुट्याइएका पदका लागि दरखास्त पेश गर्दा देहाय बमोजिमका प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ :–
(क) आदिवासी/जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी/जनजाति भनी प्रमाणित भएको,
(ख) दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको,
(ग) मधेसीका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको, तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको प्रमाण संलग्न हुनु पर्नेछ ।
(घ) पिछडिएको क्षेत्रका लागि उपनियम (५) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट दरखास्त पेश गर्दाका बखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भन्ने प्रमाणित गरिएको ।
(८) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम घताङ्क (फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्क जुन समुदायको हकमा आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।
(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पद मध्ये यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका अमर प्रहरी वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा अशक्त भएकोे प्रहरी कर्मचारीको परिवारको सदस्य मध्येबाट दुई प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(१०) उपनियम (९) को प्रयोजनको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्दा शून्य दशमलव पाँच भन्दा कम घताङ्क (फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्कलाई खुल्लाद्धारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।
(११) उपनियम (५) वा (९) बमोजिम छुट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त नपरेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेद्वार उत्तीर्र्ण हुन नसकी पदपूर्र्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।
(१२) प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद पूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियम बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ ।
(१३) उपनियम (१२) बमोजिम बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न छुट्टाईएको पद पूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिले नियम ४३ बमोजिमको सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।